SIR (Special Intensive Revision) भारत में मतदाता सूची (voter list) को विशेष रूप से सत्यापित और साफ़ करने का एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, मृतक/स्थानांतरित वोटर, गलत प्रविष्टियाँ या अनुचित डेटा न रहे और वोटर सूची अधिक साफ़ और मानक हो। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता और वोटिंग प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्यों विवाद शुरू हुआ?
पश्चिम बंगाल में जब SIR प्रक्रिया लागू हुई, तो इसके परिणामों ने राजनीतिक और कानूनी तूफ़ान खड़ा कर दिया।
चुनाव आयोग की जारी मसौदा सूची में लगभग 58 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए — जिनमें मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियाँ शामिल थीं।
बता दें, यह सूची 2026 विधानसभा चुनावों से पहले प्रकाशित की गई थी जिससे विवाद और भी तेज़ हो गया।
ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में Election Commission (ECI) और West Bengal Chief Electoral Officer को प्रतिवादी बनाकर एक सशक्त याचिका दायर की।
उनके मुख्य आरोप:
1. SIR प्रक्रिया में कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है — विशेष रूप से Representation of the People Act का कथित उल्लंघन।
2. यह प्रक्रिया “बिना उपयुक्त योजना और अधिसूचना” अपनाई जा रही है।
3. ममता का कहना है कि लाखों वास्तविक मतदाताओं का नाम हटा या छीन लिया गया है, जिनकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई।
4. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट जमा करने पर रसीद/प्रमाण नहीं दिया जा रहा, जिससे लोग परहेज़ में हैं।
5. उन्होंने सुझाव दिया कि SIR का असली उद्देश्य NRC-जैसा नागरिकता जांच अभियान होना है — जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल सकता है।
ममता ने अत्यधिक तनाव, 150 से ज़्यादा मौतों की बात तक कही, जो SIR विवाद के कारण हुआ, और बुलाया कि CEC को हटाया भी जाना चाहिए।
चुनाव आयोग (EC) का पक्ष
चुनाव आयोग ने विरोध के सभी आरोपों को खारिज किया है, यह बताते हुए कि:
• SIR एक वैध, आवश्यक और लोकतंत्र-हित में किया गया वोटर सूची सुधार अभ्यास है।
• उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में किसी भी तरह का भेदभाव या पार्टीगत दबाव नहीं है।
• आयोग ने यह भी हाइलाइट किया कि कुछ TMC नेताओं ने आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकी दी है, और कुछ स्थानों पर ERO कार्यालयों में तोड़फोड़ जैसी घटनाएँ भी हुई हैं।
EC ने जमीन पर कार्य करते BLOs के भुगतान, अधिकार और प्रक्रिया-नियंत्रण मुद्दों पर भी चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हो रहा है?
• ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है और ECI को जवाब देने को कहा है।
•हाल ही में कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि SIR-से संबधित “logical discrepancy” मामलों के दिशा-निर्देश पूरे भारत में लागू हों।
• कोर्ट ने TMC सांसदों की अतिरिक्त दलीलों पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
अब अदालत की अगली सुनवाई में देय समय सारिणी, वोटर-नाम हटाने की प्रक्रिया की वैधता, तथा संभावित हानि-नुकसान के मुद्दे पर निर्णय आने की उम्मीद है।
जमीन पर SIR प्रक्रिया में विरोध के कारण
• SIR प्रक्रिया के दौरान कुछ विवादास्पद घटनाएँ भी सामने आईं:
एक 93 वर्षीय महिला को वोटर-सुनवाई के लिए अस्पताल के बिस्तर पर घसीटा गया, जिसे होम-जाँच का विकल्प मिलने के बावजूद अनदेखा किया गया।
• अलग-अलग जिलों में ग़लत तरीके से नाम हटाने और भारी दिक्कतों की शिकायतें दर्ज हुईं।
• राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, भ्रामक फार्म वितरण और नाम हटाने/जोड़ने में अराजकता जैसी बातें भी उभर कर आईं।
राजनीतिक असर और आगे क्या?
यह मामला सिर्फ कानूनी जंग नहीं है — यह राजनीतिक रणनीति, मतदाता विश्वास, और धार्मिक/क्षेत्रीय समीकरणों का भी मुद्दा बन गया है। विधानसभा चुनावों के नज़दीक-आने के कारण यह विवाद और तीव्र होता जा रहा है।